🔵 ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਮੁੰਡੀਆ

 ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸੜਕਾਂ, ਈ-ਬੱਸਾਂ, ਸਿਵਲ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਜਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ- ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਮੰਤਰੀ  ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 5983 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

 ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਬ 40 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ। 

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕੀ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਨ ਮਾਰਕਿੰਗ, ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਟਪਾਥ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਧੀਆ ਦਿੱਖ ਦੇਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਦਰੱਖਤ ਆਦਿ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਸ਼ਲ, ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 347 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਿਵਲ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਜਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐਂਡ ਐਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਐਂਡ ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ।